Mh-Tv@24 संगीता पवार प्रतिनिधी [ state class four employees demand] : राज्यातील वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रलंबित मागण्या पूर्ण व्हाव्यात , याकरिता राज्य सरकारकडे निवेदन पत्र सादर करण्यात आले आहे .
01. किमान वेतन : केंद्र सरकारने सातवा वेतन आयोगानुसार किमान वेतन 18 हजार रुपये इतके निश्चित केले आहेत .परंतु राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोगानुसार किमान वेतन 15,000 रुपये इतके निश्चित केले आहे . याचा सर्वात मोठा आर्थिक तोटा राज्यातील वर्ग चार कर्मचाऱ्यांना होत आहे . यामुळे केंद्र सरकार प्रमाणे किमान वेतन 18 हजार रुपये इतके करण्यात यावे , अशी मागणी करण्यात आली आहे .
02. आश्वासित प्रगती योजना : राज्य कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या संधी लवकर उपलब्ध होत नाही किंवा ज्यांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध नाहीत , अशा पदांना राज्य सरकारने आश्वासित प्रगती योजना सेवेच्या दहा , वीस , तीस वर्षानंतर वरिष्ठ पदाची वेतनश्रेणी लागू करण्याचे निर्देश आहेत . परंतु सदर आश्वासित प्रगती योजना लागू होण्यासाठी बराच विलंब होत असतो , यामुळे सदर आश्वासित प्रगती योजनेचे प्रकरण तात्काळ निकाली लागावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे .
03. लाड पागे समिती वारसा हक्क : सफाई कर्मचारी पदावर काम करणाऱ्या सर्व जाती – प्रवर्गाच्या सफाई कामगारांना लाड पागे समितीच्या वारसा हक्क योजनेचा लाभ लागू करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे .
04. ड्रेस कोड : प्रादेशिक मनोरुग्णालय व जिल्हा सामान्य रुग्णालय संस्थांमधील चतुर्थश्रेणी महिला कर्मचाऱ्यांचा ड्रेस कोड बदलून त्यांना साडी ऐवजी सलवार कुर्ता देण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे .
05. पदभरती : पदभरती 2023 च्या प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना रिक्त जागेवर सेवेत रुजू करून घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे .
इत्यादी मागणीसाठी राज्य सरकारी गट ड चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ महाराष्ट्र राज्य यांच्यामार्फत सदर निवेदन पत्र राज्य सरकारला सादर केले आहे .