Mh-Tv@24 खुशी पवार प्रतिनिधी [ A decision is expected on these pending demands in the case of state employees. ] : राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अनेक मागणी बऱ्यांच दिवसांपासुन प्रलंबित आहेत , सदर मागण्या पुर्ण व्हावेत म्हणून कर्मचारी संघटना मार्फत वारंवार राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत .प्रलंबित असणाऱ्या मागण्या नेमक्या कोणत्या आहेत ? याबाबतचा संक्षिप्त आढावा पुढीलप्रमाणे जाणून घेवूयात .
निवृत्तीवेतन ( Pension ) : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद करुन NPS पेन्शन प्रणाली सुरु करण्यात आलेली आहे , सदर एनपीएस प्रणालीस विरोध झाल्यानंतर आता राज्य सरकार मार्फत सुधारित NPS पेन्शन प्रणाली अथवा केंद्र सरकारची युपीएस पेन्शन प्रणाली पैकी …
एका पेन्शन योजनाची निवड करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे . केंद्र सरकारची UPS ( एकीकृत पेन्शन योजना ) व राज्य सरकारची सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजनांमध्ये देखिल ओल्ड पेन्शन प्रणाणे लाभ मिळणार नाहीत . यामुळे राज्यातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांकडून जुनी पेन्शन योजना ( Old Pension Scheme ) चीच मागणी केली जात आहे .
सेवानिवृत्ती वय ( Retirement Age ) : देशांमध्ये निवृत्तीचे वयाचा विचार केला असता , केंद्र सरकारसह तब्बल 24 घटक राज्य सरकारने सेवानिवृत्तीचे वय हे 60 वर्षे करण्यात आलेले आहेत .राज्यांमध्ये गट अ ते क संवर्गातील ( संवर्ग 01 ते 03 पर्यंत ) अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय हे 58 वर्षे आहे , तर गट ड मधील…
कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय हे 60 वर्षे इतके आहे . वरील गट अ ते क संवर्गातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे वय हे केंद्र व इतर राज्य सरकारप्रमाणे 60 वर्षे करण्याची मागणी होत आहे .
सुधारित वेतनश्रेणी : सातवा वेतन आयोगांमध्ये असणाऱ्या वेतनत्रुटीचा अभ्यास करुन सुधारित वेतनश्रेणी लागु करण्यासाठी राज्य सरकार मार्फत खुल्लर समितीची स्थापना करण्यात आलेली होती , सदर समितीने केवळ 105 पदांनाच सुधारित वेतनश्रेणी लागु करण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे . तर उर्वरित 337 संवर्गातील पदांना यांमध्ये न्याय मिळाला नसल्याने सदर पदांच्या वेतनत्रुटींचा पुर्नविचार करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे .