Mh-Tv@24 संगिता पवार प्रतिनिधी [ old pension scheme ] : सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना सुरु करणेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडुन हिरवा कंदील देण्यात आलेला आहे .
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आता केंद्र सरकारने असे जाहीर केले आहे कि , केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सन 2026 पर्यंत पेन्शन प्रणालीमध्ये आवश्यक ते प्रक्रिया करुन व विशिष्ट मार्गदर्शक तत्वे जारी करुन लागु केली जाईल .
सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन बंद झाल्यामुळे निवृत्तीनंतर आर्थिक व सामाजिक असुरक्षिता निर्माण झालेली होती , परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर दिलासा प्राप्त झाला आहे .
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केंद्रीय कर्मचारी तसेच त्यांच्या पश्चात्य त्यांच्या कुटुंबियांना देखिल फायदा होणार आहे . सदरचा निर्णय हा कर्मचाऱ्यांसाठी एक प्रकारचा वरदान ठरणारा आहे .
सर्वोच्च न्यायालयाचा नेमका निर्णय काय ? : कर्मचाऱ्यांमार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे कि , पेन्शन हे एक प्रकारचे विशेषाधिकार नसुन तर कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे . कर्मचाऱ्यांस भविष्याच्या सुरक्षेशी संबंध असुन , भविष्यात ( निवृत्तीनंतर ) आर्थिक सुरक्षितेची हमी आहे .
हे पण वाचा : शिक्षक , वॉर्डन , अकाउंटंट , सहाय्यक , परिचर इ. पदांच्या 7267 रिक्त जागेसाठी महाभरती !
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर निर्णयानंतर केंद्र सरकार मार्फत असे जाहीर करण्यात आले कि , सन 2026 मध्ये देशात कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात येईल . ज्याच्या फायदा हा सर्वच कर्मचाऱ्यांना होणार आहे . याबाबतची अधिकृत्त मार्गदर्शक तत्वे व प्रक्रिया ही लवकरच जारी करण्यात येणार आहे .
- जनगणनेच्या कामांमध्ये सहभागी झालेल्यांना बदली रजा देणेबाबत शासन निर्णय !
- शिक्षण संचालनालयाचे आदेश कोर्टाने फेटाळले ; आता शाळा 30 जुन पासुन सुरु होणार ..
- दि.10 जुन 2026 रोजी राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात निर्गमित करण्यात आले 04 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय ( GR )
- मराठा समाजाला OBC प्रवर्गप्रमाणे सवलती व सोयी सुविधा देणे संदर्भात GR निर्गमित दि.05.06.2026
- शिक्षकांना TET परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ही अंतिम मुदत ; अन्यथा सक्तीची सेवानिवृत्ती !