Mh-Tv@24 संगिता पवार प्रतिनिधी [ Appeal to the Supreme Court again for reconsideration regarding the TET mandatory requirement of the Supreme Court ] : सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीईटी अनिवार्यतेबाबत , पुनर्विचार करावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये परत याचिका दाखल होणेकामी कर्मचारी संघटनांकडून पाठपुरावा केला जात आहे .
सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 01.09.2025 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार , इ.01ली ते 08 वी पर्यंत शिकविणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले आहेत . सदर निर्णयाचा पुनर्विचार करावा याकरीता राज्यातील जुनी पेन्शन संघटना , महाराष्ट्र्र राज्य यांच्या मार्फत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करुन सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची मागणी केली जात आहे .
नोकरीला लागत असताना वेगळे निकष व नोकरीला लागल्यास वेगळ निकष याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय मार्फत राज्य सरकारच्या अखत्यारित विषयावर निर्णय घेणे चुकीची असल्याची बाब यावेळी जुनी पेन्शन संघटना , महाराष्ट्र राज्याचे पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे .
हे पण वाचा : शाळेत शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदभरतीचे प्रमाण निश्चितीचे GR
यानुसार वकील ग.गन संधी यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये याचिका सादर करण्यात येणार असून , यांमध्ये राज्य सरकारला देखिल सामिल होण्याची मागणी केली जात आहे .
यांमध्ये माजी आमदार ॲड .अभिजित वंजारी यांच्या देखिल मोलाची साथ मिळत आहे . तसेच संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडकेर राज्यसचिव गोविंद उगले , सोशल मिडिया प्रमुख विनायक चौथे , आशुतोष चौधरी राज्य कार्याध्यक्ष हे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत .
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ( कर्मचारी विषयक ) शासन निर्णय PDF स्वरूपात पुस्तिका फक्त 110/- रुपये मध्ये खरेदी करण्यासाठी Click Here
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना या नियमांचे तंतोतंत पालन करावेच लागणार ; अन्यथा गमवावी लागेल .
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबत दि.29.12.2025 रोजी निर्गमित करण्यात आले 03 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय (GR)
- जानेवारी महिन्यात राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळणार हे 03 आर्थिक लाभ ; पगारात होणार वाढ !
- मंत्रीमंडळ निर्णय दि.24.12.2025 : कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आले 04 मोठे निर्णय ..
- Good News : राज्य कर्मचाऱ्यांचे माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी वेतन करीता अनुदान वितरण GR निर्गमित दि.24.12.2025