Mh-tv@24 संगिता पवार प्रतिनिधी [ old pension scheme ] : केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना रद्द करुन राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागु केली होती , त्यानंतर कर्मचाऱ्यांचा रोष पाहता राष्ट्रीय पेन्शन योजनांमध्ये बदल करुन एकीकृत पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यात आली .
परंतु सदर एकीकृत पेन्शन योजनांमध्ये देखिल जुनी पेन्शन प्रमाणे पेन्शन लाभ मिळणार नाहीत , हे स्पष्ट झाल्याने कर्मचाऱ्यांकडून परत एकदा जुनी पेन्शन योजनांची मागणी केली जात आहे .
मोदी सरकारचा पेन्शनबाबत निर्णय : नुकतेच मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार एकीकृत पेन्शन योजनांमध्ये पुर्ण पेन्शन प्राप्ती करीता 25 वर्षाची कमाल वर्यादा ही 20 वर्षे सेवा करण्यात आली . यामुळे एकीकृत पेन्शन प्रणाली निवडणाऱ्यांना दिलासा प्राप्त होणार आहे .
जुनी पेन्शन बाबत ऐतिहासिक निर्णय लवकरच : जुनी पेन्शन योजना लागु करावी , असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालय सरकारला देवू शकत नाही , कारण हा विषय सरकारच्या अधिपत्याखाली येणारा विषय आहे . जुनी पेन्शन बाबत यापुर्वी कर्मचाऱ्यांच्या बाजुने अनेक निर्णय दिले आहेत , परंतु सदर निर्णयाची अंमलबजावणी सरकार करेलच असे बंधनकारक ..
नसल्याने , जुनी पेन्शन बाबत बाबत न्यायालयाने निकाल देवूनही जुनी पेन्शन योजनेचा विचार अद्याप करण्यात आलेला नाही .परंतु न्यायालयांमध्ये पेन्शन संदर्भात विशेष : जुनी पेन्शन योजना मधील प्रलंबित प्रकरणांची लवकरच निकाल लावण्यात येणार आहेत . जेणेकरुन निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा प्राप्त होणार आहे .
नविन वेतन आयोगांमध्ये जुनी पेन्शन योजनाची अपेक्षा : नविन वेतन आयोग मध्ये जुनी पेन्शन योजना किंवा जुनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक लाभ मिळतील अशी योजना अंमलात आणण्याची शक्यता आहे . कारण कर्मचाऱ्यांकडून जुनी पेन्शन बाबत , प्रश्न उपस्थित केला जात आहे . तर याउलट आमदार / खासदारांच्या पेन्शनमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे .