Mh-Tv@24 संगिता पवार प्रतिनिधी [ old pension scheme ] : सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना सुरु करणेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडुन हिरवा कंदील देण्यात आलेला आहे .
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आता केंद्र सरकारने असे जाहीर केले आहे कि , केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सन 2026 पर्यंत पेन्शन प्रणालीमध्ये आवश्यक ते प्रक्रिया करुन व विशिष्ट मार्गदर्शक तत्वे जारी करुन लागु केली जाईल .
सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन बंद झाल्यामुळे निवृत्तीनंतर आर्थिक व सामाजिक असुरक्षिता निर्माण झालेली होती , परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर दिलासा प्राप्त झाला आहे .
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केंद्रीय कर्मचारी तसेच त्यांच्या पश्चात्य त्यांच्या कुटुंबियांना देखिल फायदा होणार आहे . सदरचा निर्णय हा कर्मचाऱ्यांसाठी एक प्रकारचा वरदान ठरणारा आहे .
सर्वोच्च न्यायालयाचा नेमका निर्णय काय ? : कर्मचाऱ्यांमार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे कि , पेन्शन हे एक प्रकारचे विशेषाधिकार नसुन तर कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे . कर्मचाऱ्यांस भविष्याच्या सुरक्षेशी संबंध असुन , भविष्यात ( निवृत्तीनंतर ) आर्थिक सुरक्षितेची हमी आहे .
हे पण वाचा : शिक्षक , वॉर्डन , अकाउंटंट , सहाय्यक , परिचर इ. पदांच्या 7267 रिक्त जागेसाठी महाभरती !
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर निर्णयानंतर केंद्र सरकार मार्फत असे जाहीर करण्यात आले कि , सन 2026 मध्ये देशात कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात येईल . ज्याच्या फायदा हा सर्वच कर्मचाऱ्यांना होणार आहे . याबाबतची अधिकृत्त मार्गदर्शक तत्वे व प्रक्रिया ही लवकरच जारी करण्यात येणार आहे .

- आठवा वेतन आयोगाची सुधारित वेतनश्रेणी प्रस्ताव तयार ; जाणून घ्या पे-लेव्हल नुसार सुधारित वेतनश्रेणी तक्ता !
- सन 2025-26 मधील थकीत देयके त्रुटी पुर्तता करणेबाबत परिपत्रक दि.26.02.2026
- राज्य कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी : जुनी पेन्शन लागु करण्याचा कोर्टाचा महाराष्ट्र शासनाला आदेश .. कोर्ट निकाल दि.26.02.2026
- मार्च सुट्ट्यांचा महिना – चक्क 11 दिवस शाळा / महाविद्यालये राहणार बंद ; जाणून घ्या सविस्तर सुट्टी यादी !
- TET संदर्भात न्यायालयाने घेतला आदेश मागे ; शिक्षकांना मोठी अपडेट !