Mh-Tv@24 प्रणिता पवार प्रतिनिधी [ Report published regarding the organization’s demand before the Pay Deficit Committee, the administrative department’s feedback and the committee’s recommendations ] :
सातवा वेतन आयोगांमध्ये असणाऱ्या विविध संवर्गातील वेतनत्रुटी दुर करण्यासाठी राज्य सरकारने श्री.मुकेश खुल्लर ( भा.प्र.से ( से.नि ) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठण करण्यात आले होते . सदर समितीने विविध संवर्गातील वेतनश्रेणीबाबत संबंधित संघटनेने केलेल्या मागण्या तसेच प्रशासकीय विभागीचे अभिप्राय व सदर खुल्लर समितीने केलेली शिफारस बाबत अहवाल सामान्य प्रशासन विभागांकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे .
सदर अहवालांमध्ये समितीमार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहेत कि , ज्या संवर्गाच्या संदर्भात न्यायालयाने सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटीबाबत आदेश देण्यात आले असतील अशाच संवर्गाच्या वेतनश्रेणीतील त्रुटीचा सखोल अभ्यासक करुन अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे .
तसेच प्रशासकीय विभाग मार्फत एखाद्या विशिष्ट संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीमधील त्रुटी संबंधित सादर होणाऱ्या प्रकरणांची तपासणी करणे समितीला आपल्या कामाकरीता स्वत : ची कार्यपद्धती ठरविण्याची मुभा देण्यात आली होती .
सदर समितीकडे एकुण 442 संवर्गातील पदांच्या वेतनश्रेणी सुधारणा करणेबाबत प्रस्ताव प्राप्त झालेले होते , त्यापैकी 441 संवर्गाच्या पदांच्या शिफारशी सदर खुल्लर समितीने आपल्या अहवालांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत .
सदर समितीने माहे जुलै ते माहे सप्टेंबर 2024 या काळांमध्ये सुधारित वेतनश्रेणी संदर्भात एकुण 30 बैठका घेण्यात आल्या आहेत .
आश्वासित प्रगती योजना बाबत : सातव्या वेतन आयोग संदर्भात आश्वासित प्रगती योजना लागु करणे संदर्भात तरतुदी वित्त विभागाच्या दिनांक 02.03.2019 रोजीच्या निर्णयाप्रमाणे विहीत करण्यात आलेल्या आहेत . सदरचा निर्णय सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असून , यांमध्ये निवडश्रेणी वेतनस्तर लागु करणे , दिनांक 13.02.2013 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदी बाबत , तसेच लिपिक संवर्गाची वेतन संरचना बाबत , अहवाल नमुद करण्यात आले आहेत .
या संदर्भातील सविस्तर अहवाल पाहण्यासाठी Click Here