Mh-Tv@24 संगिता पवार प्रतिनिधी [ Maha-agitation in Delhi on 25.11.2025 demanding Old Age Pension Scheme ( OPS ) ] : जुनी पेन्शन योजनाच्या मागणीकरीता दिनांक 25 नोव्हेंबर 2025 रोजी दिल्ली येथे महा- आंदोलन होणार आहे .
देशातील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांस पश्चिम बंगाल , पंजाब , राजस्थान , छत्तीसगड , हिमाचल प्रदेश या राज्याच्या व्यतिरिक्त इतर सर्व राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना ऐवजी राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS ) / युनिफाईड पेन्शनचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे .
सदर सुधारित पेन्शन योजनांमध्ये जुनी पेन्शन प्रमाणे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक व सामाजिक लाभ मिळत नाहीत . यामुळे सरकारी कर्मचारी 2005 पासुनच राष्ट्रीय पेन्शनच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत .
दिल्ली येथे महा-आंदोलन : जुनी पेन्शन या प्रमुख मागणीसाठी विजय कुमार बंधु यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 25 नोव्हेंबर 2025 रोजी दिल्ली येथे महा-आंदोलन होणार आहे .
हे पण वाचा : निवृत्तीवेतन , अंशराशीकरण ,सेवानिवृत्ती उपदान बाबत संक्षिप्त माहिती !
या आंदोलनास देशातील सर्व केंद्रीय तसेच राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी लाखोंच्या संख्येने सहभाग घेणार असल्याची माहिती NMOPS संघटनेच्या वतीने देण्यात आली आहे .
महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन ऐवजी केंद्र सरकारची UPS अथवा राज्य सरकारची सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना यापैकी एका पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे , परंतु सदर पेन्शन योजनामध्ये देखिल जुनी पेन्शन प्रमाणे लाभ मिळत नाहीत .
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय संकलित PDF पुस्तिका फक्त 100/- रुपये मध्ये , लगेच खरेदी करण्यासाठी Click Here
सरकारी / निमसरकारी कर्मचारी , शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी , पेन्शन धारक असाल तर खालील व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा .
- आठवा वेतन आयोगाची सुधारित वेतनश्रेणी प्रस्ताव तयार ; जाणून घ्या पे-लेव्हल नुसार सुधारित वेतनश्रेणी तक्ता !
- सन 2025-26 मधील थकीत देयके त्रुटी पुर्तता करणेबाबत परिपत्रक दि.26.02.2026
- राज्य कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी : जुनी पेन्शन लागु करण्याचा कोर्टाचा महाराष्ट्र शासनाला आदेश .. कोर्ट निकाल दि.26.02.2026
- मार्च सुट्ट्यांचा महिना – चक्क 11 दिवस शाळा / महाविद्यालये राहणार बंद ; जाणून घ्या सविस्तर सुट्टी यादी !
- TET संदर्भात न्यायालयाने घेतला आदेश मागे ; शिक्षकांना मोठी अपडेट !
