Mh-Tv@24 प्रणिता पवार प्रतिनिधी [ Government orders regarding citizens taking photos and videos in government offices ] : सरकारी कार्यामध्ये नागरिकाकडून फोटो , व्हिडिओ काढणे या संदर्भात सरकारकडून महत्त्वपूर्ण आदेश जारी करण्यात आले आहे .
खऱ्या अर्थाने जनता ही देशाचे खरे मालक आहे , यामुळे संविधानात दिलेल्या हक्क , अधिकार नुसार सरकारी कार्यालयामध्ये सुरू असलेले कामकाज संदर्भात फोटो , व्हिडिओ काढण्यास कर्मचाऱ्यांकडून मनाई केली जाऊ शकत नाही . परंतु गोपनीय विभाग मधील फोटो , व्हिडिओ काढण्यास मनाई कायम असेल .
भारतीय संविधानाच्या कलम 19(1) नुसार नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य त्याचबरोबर माहिती मिळवण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे . त्याचबरोबर माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 नुसार नागरिकांना सरकारी कार्यालयीन कामकाज , इलेक्ट्रॉनिक माहिती , नोंदी इ. माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे .
याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सण 1963 , 1994 व 2017 साली देण्यात आलेल्या निर्णयानुसार , नागरिकांना सरकारी कामकाज विषयक माहिती मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे . यानुसार नागरिक कोणत्याही सरकारी कार्यालयात ( गोपनीय विभाग वगळता ) जावून फोटो , व्हिडिओ शूटिंग करू शकता .
यानुसार सरकारच्या विविध विभागाकडून आदेश निर्गमित करून , नागरिकांना फोटो , व्हिडिओ काढण्यास मनाई करू शकत नाही . नुकतेच नाशिक विभाग मार्फत या संदर्भात आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे .
- आठवा वेतन आयोगाची सुधारित वेतनश्रेणी प्रस्ताव तयार ; जाणून घ्या पे-लेव्हल नुसार सुधारित वेतनश्रेणी तक्ता !
- सन 2025-26 मधील थकीत देयके त्रुटी पुर्तता करणेबाबत परिपत्रक दि.26.02.2026
- राज्य कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी : जुनी पेन्शन लागु करण्याचा कोर्टाचा महाराष्ट्र शासनाला आदेश .. कोर्ट निकाल दि.26.02.2026
- मार्च सुट्ट्यांचा महिना – चक्क 11 दिवस शाळा / महाविद्यालये राहणार बंद ; जाणून घ्या सविस्तर सुट्टी यादी !
- TET संदर्भात न्यायालयाने घेतला आदेश मागे ; शिक्षकांना मोठी अपडेट !