Mh-Tv@24 प्रणिता पवार प्रतिनिधी [ Government orders regarding citizens taking photos and videos in government offices ] : सरकारी कार्यामध्ये नागरिकाकडून फोटो , व्हिडिओ काढणे या संदर्भात सरकारकडून महत्त्वपूर्ण आदेश जारी करण्यात आले आहे .
खऱ्या अर्थाने जनता ही देशाचे खरे मालक आहे , यामुळे संविधानात दिलेल्या हक्क , अधिकार नुसार सरकारी कार्यालयामध्ये सुरू असलेले कामकाज संदर्भात फोटो , व्हिडिओ काढण्यास कर्मचाऱ्यांकडून मनाई केली जाऊ शकत नाही . परंतु गोपनीय विभाग मधील फोटो , व्हिडिओ काढण्यास मनाई कायम असेल .
भारतीय संविधानाच्या कलम 19(1) नुसार नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य त्याचबरोबर माहिती मिळवण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे . त्याचबरोबर माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 नुसार नागरिकांना सरकारी कार्यालयीन कामकाज , इलेक्ट्रॉनिक माहिती , नोंदी इ. माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे .
याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सण 1963 , 1994 व 2017 साली देण्यात आलेल्या निर्णयानुसार , नागरिकांना सरकारी कामकाज विषयक माहिती मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे . यानुसार नागरिक कोणत्याही सरकारी कार्यालयात ( गोपनीय विभाग वगळता ) जावून फोटो , व्हिडिओ शूटिंग करू शकता .
यानुसार सरकारच्या विविध विभागाकडून आदेश निर्गमित करून , नागरिकांना फोटो , व्हिडिओ काढण्यास मनाई करू शकत नाही . नुकतेच नाशिक विभाग मार्फत या संदर्भात आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे .
- जनगणनेच्या कामांमध्ये सहभागी झालेल्यांना बदली रजा देणेबाबत शासन निर्णय !
- शिक्षण संचालनालयाचे आदेश कोर्टाने फेटाळले ; आता शाळा 30 जुन पासुन सुरु होणार ..
- दि.10 जुन 2026 रोजी राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात निर्गमित करण्यात आले 04 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय ( GR )
- मराठा समाजाला OBC प्रवर्गप्रमाणे सवलती व सोयी सुविधा देणे संदर्भात GR निर्गमित दि.05.06.2026
- शिक्षकांना TET परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ही अंतिम मुदत ; अन्यथा सक्तीची सेवानिवृत्ती !