Mh-Tv@24 संगिता पवार प्रतिनिधी [ Now state employees expect a decision on these major demands ] : राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत . या मागण्यांसाठी राज्य कर्मचारी वेळोवळी राज्य सरकारकडे निवेदन सादर करीत आहेत . प्रमुख मागण्या कोणकोणत्या आहेत ते पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
01.टी.ई.टी अनिवार्यता रद्द करण्यात यावी : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे देशातील इयत्ता 01 ते 08 वी पर्यंत शिकविणाऱ्या शिक्षकांना पुढील 02 वर्षात टी.ई.टी उत्तीर्ण बंधनकारक करण्यात आले आहे . सदर अनिवार्यतेचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे .
02.जुनी पेन्शन योजना : राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारची युपीएस व राज्य सरकारने लागु केलेली सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना यापैकी एका पेन्शनची निवड करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे . परंतु जुनी पेन्शन प्रमाणे लाभ सदर दोन्ही पेन्शन योजनांमध्ये मिळत नसल्याने जुनी पेन्शन योजनाच पुर्ववत करण्याची मागणी केली जात आहे .
03.सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे : केंद्र सरकार सेवानिवृत्तीचे वय 62 वर्षे करण्याच्या तयारीत आहे , तर राज्य सरकार मार्फत निवृत्तीचे वय 58 वर्षे वरुन 60 वर्षे करण्यास सकारात्मक नसल्याने , राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजगी आहे .
सदर निवृत्तीचे वय 60 वर्षे केल्यास अनेकांना पदोन्नतीची संधी , पेन्शन मधील वाढ शिवाय निवृत्ती नंतरचे आर्थिक लाभ मध्ये वाढ होईल .
सरकारी / निमसरकारी कर्मचारी , शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी , पेन्शन धारक असाल तर खालील व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा .
- आठवा वेतन आयोगांमध्ये असणारे हे 10 मोठे बदल ; जाणून घ्या सविस्तर !
- वेतन व भत्ते , वैद्यकी बील , थकीत वेतन अदा करणेबाबत सर्विस रेकॉर्डस अद्ययावत करणेबाबत परिपत्रक निर्गमित दि.09.04.2026
- दि.21 एप्रिल 2026 रोजी राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या बाबत निर्गमित करण्यात आले 07 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय !
- वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण 2026 संदर्भात महत्वपुर्ण परिपत्रक निर्गमित दि.16.04.2026
- जनगणनेच्या कामांमध्ये सहभागी झालेल्यांना बदली रजा देणेबाबत शासन निर्णय !
