Mh-Tv@24 संगिता पवार प्रतिनिधी [ Petition in Supreme Court to remove inequality by raising retirement age to 61; Administration benefits from experience. ] : देशांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भिन्नता आहे .
न्यायिक , शिक्षकीय ( प्राध्यापक ) , डॉक्टर यांच्या उच्च शिक्षण करीताच बराच काळ लागुन जातो . यामुळे निवृत्तीचे वय सदर संवर्गासाठी अधिक आहे . देशांमध्ये राज्यानिहाय निवृत्तीचे वय हे भिन्न आहे .
नुकतेच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय व राज्य सरकार मार्फत सर्वोच्च न्यायालयास सेवानिवृत्तीचे वय 61 वर्षे करणेबाबत विचार मागितला आहे . याबाबत दिनांक 14.11.2025 रोजी सुनावणी आहे .
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय संकलित PDF पुस्तिका फक्त 100/- रुपये मध्ये , लगेच खरेदी करण्यासाठी Click Here
सदर याचिकानुसार स्पष्ट करण्यात आले आहेत कि , देशांमध्ये जिल्हा न्यायाधिश , उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश यांचे निवृत्तीचे वय अधिक आहे . तर मध्य प्रदेश राज्यातील जिल्हा न्यायाधिशांचे वय 61 वर्षे करण्यात यावेत अशी मागणी मध्य प्रदेश जज एसोसिएशन मार्फत करण्यात आली आहे .
ज्यामुळे न्यायाधिशांच्या निवृत्तीचे वयांमध्ये असमानता दुर होणार आहे . व न्यायाधिशांचा अनुभवाचा फायदा होणार आहे .
सरकारी / निमसरकारी कर्मचारी , शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी , पेन्शन धारक असाल तर खालील व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा .
- जनगणनेच्या कामांमध्ये सहभागी झालेल्यांना बदली रजा देणेबाबत शासन निर्णय !
- शिक्षण संचालनालयाचे आदेश कोर्टाने फेटाळले ; आता शाळा 30 जुन पासुन सुरु होणार ..
- दि.10 जुन 2026 रोजी राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात निर्गमित करण्यात आले 04 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय ( GR )
- मराठा समाजाला OBC प्रवर्गप्रमाणे सवलती व सोयी सुविधा देणे संदर्भात GR निर्गमित दि.05.06.2026
- शिक्षकांना TET परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ही अंतिम मुदत ; अन्यथा सक्तीची सेवानिवृत्ती !