…..अन्यथा राज्यातील पेन्शनधारकांना कायमचे निवृत्तीवेतनापासुन रहावे लागेल वंचित ! जाणून घ्या निवृत्तीवेतनाचा नियम .

by
Spread the love

Mh-Tv@24 संगिता पवार प्रतिनिधी [ Otherwise, pensioners in the state will have to remain deprived of their pension. ] : राज्य शासन सेवेतील पेन्शन धारकांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे डी.ए लाभ तसेच वेतन आयोगाचा देखिल लाभ मिळत असतो .

नुकतेच राज्य शासनांने शासन निर्णय निर्गमित करुन राज्यातील आखिल भारतीय सेवेतील पेन्शन धारक अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 58 टक्के दराने डी.ए वाढ लागु करण्यात आली . सदर केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील इतर सरकारी कमर्चारी व पेन्शन धारकांना देखिल डी.ए वाढीचा लाभ लवकरच मिळणार आहे .

पेन्शन धारकांना नियमित पेन्शन प्राप्ती करीता नोव्हेंबर हा महिना अत्यंत असतो , सदर महिना मध्ये पेन्शनधारकांनी पेन्शन नियमावलीचे अनुकरण न केल्यास , कायमची पेन्शन बंद होवू शकेल .

जीवन प्रमाणपत्र / हयात असले बाबत प्रमाणपत्र : दरवर्षी पेन्शन धारकांना जीवन प्रमाणपत्र म्हणजेच हयात असले बाबत प्रमाणपत्र माहे नोव्हेंबर महिन्यात सादर करावा लागतो . जर सादर न केल्यास निवृत्तीवेतन कायमची बंद पडू शकते .

हे पण वाचा : जुनी पेन्शन योजना ( OPS ) मागणीकरीता दि.25.11.2025 रोजी दिल्ली येथे महा-आंदोलन !

सदर नियम कोषागार नियम 1968 नुसार अवलंबविण्यात येते . जीवन प्रमाणपत्र कसे सादर करु शकला ?

जीवन प्रमापणपत्र हे आपल्या जवळच्या बँकेत प्रत्यक्ष हजर राहून सादर करु शकता . तसेच आपल्या कोषागार कार्यालये  अथवा पोस्टात प्रत्यक्ष जावून सादर करु शकता . याशिवाय ऑनलाईन मोबाईल ॲप्सच्या माध्यमातुन आधार फेस ऑथिंटीकेशनच्या माध्यमातुन सदर प्रमाणपत्र सादर करु शकाल .

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय संकलित PDF पुस्तिका फक्त 100/- रुपये मध्ये , लगेच खरेदी करण्यासाठी Click Here

Leave a Comment