Mh-Tv@24 संगिता पवार प्रतिनिधी [ A property agreement made by a father can be annulled if the son turns 18 – an important verdict of the Supreme Court. ] : पित्याने केलेला मालमत्ता करार मुलगा 18 वर्षांचा झाल्यास , रद्द करु शकतो असा महत्वपुर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे .
कर्नाटक राज्यातील शमनुर या गावातील भुखंड रुद्रप्पा यांनी त्यांच्या अल्पवयीन मुलांच्या नावे खरेदी केले होते . तसेच रुद्रप्पा यांनी सदर भुखंड न्यायालयाच्या पुर्व परवानगशिवाय विकले . तर त्यांचे मुले सज्ञान झाल्यास सदर भुखड श्री.के.एस शिवप्पा यांना विकले ..
तर सदर भुखंडावर पुर्वी रुद्रप्पा यांनी विकलेल्या पक्षाकाराने मालकी हक्क सांगिल्यामुळे कायदेशिर वाद निर्माण झालेला होता . यावर न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल केली असता , या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले कि , अल्पवयीन मुलांच्या नावे असणारी मालमत्ता विक्री अथवा हस्तांतरण करार मुलगा हा 18 वर्षाचा ..
झाल्यानंतर रद्द होवू शकेल असा निर्णय दिला आहे . मालमत्ता ही अल्पवयीन मुलांच्या नावे असल्याने , वडीलांनी जरी सदर मालमत्ता अल्पवयीन मुलांच्या नावे खरेदी केली तरी विक्री करताना , न्यायालयाची परवानगी घ्यावे लागेल .
हे पण वाचा : राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे सेवापुस्तक संदर्भात महत्वपुर्ण GR निर्गमित दि.20.10.2025
अन्यथा मुले सज्ञान झाल्यास , वडीलांनी केलेले करार रद्द होवू होतील , असा निर्णय देण्यात आला आहे . अल्पवयीन मुलांचे वडील अथवा कायदेशिर पालक यांनी मालमत्ता संदर्भात मुलांच्या नावे खरेदी करण्यात आलेली मालमत्ता ही ते सज्ञान झाल्यास ते कायदेशिर मालक होतात .
तर ते सज्ञान झाल्यास , सदर व्यवहारावर पित्याने केलेले व्यवहार मुलगा नाकारु शकतो .
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय संकलित PDF पुस्तिका फक्त 100/- रुपये मध्ये , लगेच खरेदी करण्यासाठी Click Here
- दि.19.06.2026 रोजी राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात निर्गमित करण्यात आले 03 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय ..
- राज्य निवृत्तीवेतन धारकांसाठी अत्यंत महत्वपुर्ण GR निर्गमित दि.19.06.2026
- दि.16 जुन रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले 06 मोठे कॅबिनेट निर्णय ..
- शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची थकबाकी अदा करण्याचे अधिकार प्रदान करणेबाबत .. GR निर्गमित दि.16.06.2026
- किरकोळ रजा व बदली रजा मध्ये मोठी सुधारणा परिपत्रक निर्गमित ( वित्त विभाग ) दि.15.04.2026