Mh-Tv@24 प्रणिता पवार प्रतिनिधी [ Government orders regarding citizens taking photos and videos in government offices ] : सरकारी कार्यामध्ये नागरिकाकडून फोटो , व्हिडिओ काढणे या संदर्भात सरकारकडून महत्त्वपूर्ण आदेश जारी करण्यात आले आहे .
खऱ्या अर्थाने जनता ही देशाचे खरे मालक आहे , यामुळे संविधानात दिलेल्या हक्क , अधिकार नुसार सरकारी कार्यालयामध्ये सुरू असलेले कामकाज संदर्भात फोटो , व्हिडिओ काढण्यास कर्मचाऱ्यांकडून मनाई केली जाऊ शकत नाही . परंतु गोपनीय विभाग मधील फोटो , व्हिडिओ काढण्यास मनाई कायम असेल .
भारतीय संविधानाच्या कलम 19(1) नुसार नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य त्याचबरोबर माहिती मिळवण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे . त्याचबरोबर माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 नुसार नागरिकांना सरकारी कार्यालयीन कामकाज , इलेक्ट्रॉनिक माहिती , नोंदी इ. माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे .
याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सण 1963 , 1994 व 2017 साली देण्यात आलेल्या निर्णयानुसार , नागरिकांना सरकारी कामकाज विषयक माहिती मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे . यानुसार नागरिक कोणत्याही सरकारी कार्यालयात ( गोपनीय विभाग वगळता ) जावून फोटो , व्हिडिओ शूटिंग करू शकता .
यानुसार सरकारच्या विविध विभागाकडून आदेश निर्गमित करून , नागरिकांना फोटो , व्हिडिओ काढण्यास मनाई करू शकत नाही . नुकतेच नाशिक विभाग मार्फत या संदर्भात आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे .
- दि.19.06.2026 रोजी राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात निर्गमित करण्यात आले 03 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय ..
- राज्य निवृत्तीवेतन धारकांसाठी अत्यंत महत्वपुर्ण GR निर्गमित दि.19.06.2026
- दि.16 जुन रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले 06 मोठे कॅबिनेट निर्णय ..
- शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची थकबाकी अदा करण्याचे अधिकार प्रदान करणेबाबत .. GR निर्गमित दि.16.06.2026
- किरकोळ रजा व बदली रजा मध्ये मोठी सुधारणा परिपत्रक निर्गमित ( वित्त विभाग ) दि.15.04.2026